पटना: नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में यह बजट रखते हुए इसे “सबका सम्मान–जीवन आसान” की सोच पर आधारित बताया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है और इसमें शिक्षा, किसानों, सड़क–इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर विशेष फोकस रखा गया है।
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बजट में शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है। सरकार ने हर पंचायत में मॉडल स्कूल, नए मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा के विस्तार का ऐलान किया है। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और गृह विभाग को भी बड़ी राशि दी गई है।
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किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत बिहार के किसानों को राज्य सरकार की ओर से सालाना 3000 रुपये मिलेंगे, जो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि के साथ मिलकर कुल 9000 रुपये हो जाएंगे। इससे करीब 75 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार ने 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाने और सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने की घोषणा की है। साथ ही पटना मेट्रो के विस्तार, नए औद्योगिक कॉरिडोर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और रोजगार सृजन से जुड़े कई प्रस्ताव बजट में शामिल किए गए हैं।
बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विकासोन्मुखी और भविष्य की नींव रखने वाला बजट बताया। कुल मिलाकर 2026–27 का बजट बिहार की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
