नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार, 1 नवंबर को विपक्षी INDIA ब्लॉक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और वाम दलों समेत कई विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता एक मंच पर जुटे। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ आयोजित इस रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटेंगे और जेल जाएंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कथित वोट चोरी के मामले में कानूनी कार्रवाई होगी।
विपक्ष की इस रैली का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठाए जा रहे सवाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा रहा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाया जाता है तथा जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से छूट जाते हैं, उनके लिए दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया उपलब्ध है।
मिंटो ब्रिज से रामलीला मैदान तक निकला मार्च, खुली गाड़ियों में पहुंचे नेता
रैली से पहले INDIA ब्लॉक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से रामलीला मैदान तक मार्च निकाला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेता खुली गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर मार्च में हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी गाड़ी से मार्च में शामिल हुए।
रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले और अभिषेक बनर्जी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मंच से राहुल गांधी सहित आठ नेताओं ने संबोधन किया। सभी ने अलग-अलग मुद्दों के जरिए चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी: ‘ज्ञानेश कुमार पद से हटेंगे और जेल जाएंगे’
रैली का सबसे चर्चित बयान राहुल गांधी का रहा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटेंगे और जेल जाएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाना सामान्य मामला नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की आवाज छीनने जैसा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया।
राहुल ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और सात में से एक मतदाता को सूची से बाहर किया गया। उन्होंने इसे चुनाव की वैधता पर सवाल उठाने वाला मामला बताया। ये आंकड़े और निष्कर्ष राहुल गांधी के भाषण में किए गए दावे हैं; इन्हें चुनाव आयोग के प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
राहुल ने कहा कि उनके मुताबिक ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा और कथित वोट चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश छोड़कर भागने नहीं दिया जाएगा और कानून के तहत जवाबदेही तय होगी। राहुल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनका आंदोलन किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का आंदोलन है।
खड़गे: ‘ज्ञानेश कुमार के हटने तक संघर्ष जारी रहेगा’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष महिलाओं, युवाओं और दलितों के मताधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुट हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने और वोटों को लेकर मनमानी करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार पद से नहीं हटते, विपक्ष का संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है। खड़गे ने रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह लड़ाई मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है।
अखिलेश यादव: ‘चुनाव आयोग को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा’
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने के बजाय चुनाव आयोग को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया।
अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि हिंदू मतदाताओं के नाम भी सूची से हट रहे हैं, तो फिर इस प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले SIR के जरिए मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया।
रामलीला मैदान में अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने राजनीतिक अंदाज में कहा कि यह रामलीला का मैदान है और गलत काम करने वालों का अंत होता है। उन्होंने चंदा और चढ़ावे से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया। उनके ये बयान राजनीतिक आरोप और भाषण का हिस्सा थे।
ममता बनर्जी: ‘लोकतंत्र, अधिकार और चुनाव की गिनती पर सवाल’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के साथ अन्याय हुआ है और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है।
ममता ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी, लोगों के अधिकार और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने चुनाव की मतगणना और परिणामों को लेकर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा।
तेजस्वी यादव: ‘वोट चोरों के खिलाफ महाभारत का मैदान’
राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में रामलीला मैदान को महाभारत के कुरुक्षेत्र से जोड़ते हुए कहा कि यहां वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है।
तेजस्वी ने शगुफे और शकुनि के पासे का उदाहरण देते हुए चुनावी व्यवस्था पर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि विपक्ष को मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।
फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए सवाल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के सभी नागरिक संविधान के तहत बराबर हैं। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तानी बताने वाली टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि देश के लिए सभी समुदायों ने योगदान दिया है। उन्होंने मतदाता सूची से किसी भी पात्र भारतीय का नाम नहीं हटाए जाने की मांग की।
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश की समस्याओं को लेकर लोगों को समय रहते आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, सरकारी संपत्तियों और रोजगार के मुद्दों पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि आम लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
CPM और अन्य नेताओं ने भी की इस्तीफे की मांग
CPM महासचिव एमए बेबी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। वहीं, पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं, बल्कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के अधिकारों से जुड़ा है।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आंदोलन को राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी रैली को लेकर बड़ा दावा किया और भाजपा के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी की। इन बयानों में विपक्षी नेताओं ने अपने-अपने राजनीतिक नजरिए से SIR और मतदाता अधिकारों का मुद्दा उठाया।
भाजपा का पलटवार: ‘2024 में ज्ञानेश कुमार CEC थे ही नहीं’
विपक्षी रैली के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। वह 2025 में इस पद पर आए। पात्रा ने राहुल गांधी के 2024 के चुनाव को अवैध बताने वाले दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चुनाव अवैध था तो राहुल गांधी को अदालत में चुनौती देनी चाहिए थी।
पात्रा ने रैली में भीड़ को लेकर भी विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि रामलीला मैदान में लगी 28 हजार कुर्सियों में से करीब 5 से 7 हजार कुर्सियां खाली थीं। उन्होंने विपक्ष के 10 लाख लोगों के जुटने के दावे को चुनौती दी। यह आंकड़ा भाजपा प्रवक्ता का दावा है; रैली में शामिल लोगों की स्वतंत्र रूप से प्रमाणित कुल संख्या उपलब्ध नहीं बताई गई।
SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष भी अहम
SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद पहले से जारी है। विपक्ष का आरोप है कि पुनरीक्षण के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और इससे मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना, डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटाना तथा सूची को अद्यतन करना है। आयोग ने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है। इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं।
सात घंटे की अनुमति, 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। पूरे इलाके में करीब 200 से 250 CCTV कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई थी। मैदान में अलग-अलग हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई और पुलिस के साथ पैरामिलिट्री बल भी तैनात रहे।
रैली से पहले व्यापारिक संगठनों ने भी आयोजन की तारीख और संभावित कारोबारी नुकसान को लेकर चिंता जताई थी। कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दावा किया था कि रैली के कारण करीब 2.5 लाख दुकानें प्रभावित हो सकती हैं और 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। राहुल गांधी ने इस दावे को खारिज करते हुए रैली में आने वाले लोगों से दिल्ली के स्थानीय व्यापारियों से खरीदारी करने की अपील की थी।
25 दिनों में सातवीं बार एकजुट हुआ विपक्ष
SIR और ज्ञानेश कुमार के विरोध में विपक्षी दल पिछले 25 दिनों में सातवीं बार एकजुट हुए। इससे पहले अक्टूबर में भी अलग-अलग मौकों पर प्रदर्शन और मार्च किए गए थे। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। SIR से जुड़े मामले में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
रामलीला मैदान की रैली के साथ विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि SIR और मतदाता सूची का मुद्दा अब केवल किसी एक राज्य या पार्टी तक सीमित नहीं है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए रैली की भीड़ और 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। अब इस राजनीतिक टकराव का अगला अहम पड़ाव चुनाव आयोग के पक्ष, न्यायिक सुनवाई और विपक्ष की आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा।
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