शेखपुरा: भाजपा के वरिष्ठ नेता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने गुरुवार को शेखपुरा जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘विकसित भारत जी राम जी कानून’ को किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून गांवों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है और इससे मनरेगा की पुरानी कमियों को दूर किया जाएगा।
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पूर्व मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, लेकिन नए प्रावधानों से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलेगी। अब मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किए जाने का प्रावधान है, जिससे मजदूरों को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जनक राम ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार अपने परिजनों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने व्यक्ति विशेष के नाम पर योजनाएं चलाने की परंपरा समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को योजना के नाम में ‘राम’ शब्द से भी आपत्ति है।
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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि गांवों का विकास किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है, ताकि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा बनी रहे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि अब लाभुकों को राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है।
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इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष सुधीर बिंद, मनोज कुमार सिन्हा, नवल किशोर पासवान सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री के आगमन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
