जिलास्तरीय योजनाओं की समीक्षा, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की। सभी प्रखंडों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, जीविका, विद्युत, आईसीडीएस, आपूर्ति, नगर एवं आवास, पीएचईडी, श्रम, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्पाद, डीआरसीसी, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, मत्स्य, जेल, भवन, पथ प्रमंडल समेत सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एजेंसियों को किए गए भुगतान में जीएसटी और आयकर की कटौती की समीक्षा की गई। जिन विभागों ने अब तक प्रतिवेदन नहीं दिया है, उन्हें जल्द जानकारी देने को कहा गया। जिन कार्यालयों ने श्रम सेस की कटौती नहीं की है, उन्हें दो दिन के भीतर राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया।

जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, उनके लिए अंचल अधिकारी को इस सप्ताह जमीन चिन्हित कर भवन निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पेयजल की व्यवस्था शीघ्र कराने को कहा गया। गर्मी को देखते हुए सभी केंद्रों पर ओआरएस और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया।

बिहार महादलित विकास मिशन की सामुदायिक सह वर्क शेड योजना के तहत लंबित भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, यूडीआईडी कार्ड, लेबर कार्ड से जुड़े लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कराने को कहा गया। सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए कैंप लगाने का निर्देश भी दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का सर्वे कर सभी योग्य लोगों को लाभ देने को कहा गया। गर्मी में पेयजल की समस्या को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को पंचायतवार रिपोर्ट देने को कहा गया।

नीति आयोग के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। आकांक्षी प्रखंड शेखोपुरसराय में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-2 के तहत चल रहे कार्यों को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को प्राथमिकता देकर समय पर निष्पादन करने को कहा गया। जन शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों को दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, सिंचाई, बिजली, भवन, पथ, ग्रामीण कार्य विभाग समेत सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।