लखीसराय: राजस्व से जुड़े मामलों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दाखिल-खारिज के 20 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को अगले दो से तीन दिनों के भीतर निष्पादित करना होगा। यह निर्देश जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सभी अंचल अधिकारियों को दिया।
19 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्व कार्यों, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता, भू-अर्जन, रोक सूची और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।
म्यूटेशन और परिमार्जन प्लस के मामलों पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर नाराजगी जताते हुए 20 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का अगले दो से तीन दिनों में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। परिमार्जन प्लस के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने अभियान बसेरा के कार्यों में तेजी लाने और इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा। इसके साथ ही जमाबंदी और परिमार्जन से संबंधित मामलों के निष्पादन पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
अतिक्रमण की ऑनलाइन प्रविष्टि, LPC रिपोर्ट जल्द करें निष्पादित
राजस्व महाअभियान के तहत अतिक्रमण से संबंधित मामलों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सभी अंचलों में लंबित LPC रिपोर्ट का शीघ्र निष्पादन करने को भी कहा। वहीं, CWJC और MJC से संबंधित लंबित मामलों को शून्य करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।
हर शनिवार प्रखंडों में पहुंचेगे जिला स्तरीय अधिकारी
भूमि विवाद से संबंधित आवेदनों और जनता दरबार में मिली शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत प्रत्येक शनिवार को जिला स्तर के पदाधिकारी और कर्मी विभिन्न प्रखंडों में जाकर लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मामलों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग देंगे।

विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जोर
बैठक में विभिन्न विभागों की संचालित और प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने और भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित कार्यों को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।
बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता राहुल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
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