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पटना: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर एक ऐसा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें सवाल...

पटना: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर एक ऐसा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें सवाल सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि विधान परिषद की सदस्यता और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का भी है। एक तरफ अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और विधान परिषद सदस्य हैं, तो दूसरी तरफ पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर ‘लाभ के पद’ का विवाद गहरा गया है। अब राजभवन ने इस मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है।

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विवाद इस बात पर भी है कि क्या कोई व्यक्ति पहले से विधायक या विधान परिषद सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो सकता है और क्या वेतन नहीं लेने की स्थिति में भी यह पद ‘लाभ का पद’ माना जाएगा?

17 फरवरी को जॉइनिंग, अगले दिन लियन का आवेदन

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पटना के एएन कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया था। उस समय वह विधान परिषद के सदस्य और मंत्री थे। बताया गया है कि उन्होंने अगले ही दिन लियन यानी मूल पद पर अधिकार बनाए रखने अथवा संबंधित अवकाश की सुविधा के लिए आवेदन दिया था।

19 अगस्त को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सामने यह मामला आया, लेकिन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आवेदन को मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद मामला राजभवन तक पहुंचा और नियुक्ति, लियन तथा लाभ के पद से जुड़े कानूनी सवाल उठने लगे।

राजभवन की टिप्पणी ने बढ़ाई मुश्किलें

31 अक्टूबर की राजभवन संबंधी टिप्पणी में यह सवाल उठाया गया कि प्रोबेशन अवधि में अशोक चौधरी लियन के हकदार हैं या नहीं। टिप्पणी में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक का पद आर्थिक लाभ से जुड़ा हो सकता है, भले ही संबंधित व्यक्ति वेतन नहीं ले रहा हो।

हालांकि, इस मामले में अंतिम संवैधानिक निर्णय अभी सामने नहीं आया है। राजभवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। इसलिए फिलहाल अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त होने की बात को अंतिम निर्णय के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

RJD ने खोला मोर्चा, सदस्यता खत्म करने की मांग

18 नवंबर को RJD सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि मंत्री रहते हुए सहायक प्राध्यापक का पद ग्रहण करना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय सेवा नियमों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की।

वहीं अशोक चौधरी ने राजभवन की टिप्पणी को प्रेरित बताया है। उनका तर्क है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रोबेशन अवधि के दौरान भी लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून की व्याख्या निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और केवल अनुमान के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।

क्या कहता है संविधान का प्रावधान?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(a) में राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए लाभ का पद धारण करने पर अयोग्यता का प्रावधान है। हालांकि, किसी पद को लाभ का पद माना जाएगा या नहीं, यह केवल वेतन मिलने या नहीं मिलने से तय नहीं होता। पद से जुड़े आर्थिक लाभ, अधिकार और कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण होते हैं।

विधान परिषद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की राय भी महत्वपूर्ण होती है। अशोक चौधरी के मामले में इसी कानूनी प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के नियमों की व्याख्या पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

अब फैसले का इंतजार, राजनीति से लेकर कानून तक चर्चा तेज

इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर विपक्ष सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर अशोक चौधरी अपने पक्ष में विश्वविद्यालय के नियमों और पूर्व उदाहरणों का हवाला दे रहे हैं।

अब सबसे अहम सवाल यह है कि महाधिवक्ता की राय में क्या सामने आता है और संवैधानिक प्रक्रिया आगे किस दिशा में बढ़ती है। क्या अशोक चौधरी मंत्री और एमएलसी बने रहेंगे या सहायक प्राध्यापक के पद को लेकर उन्हें कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा? फिलहाल इसका जवाब कानूनी राय और सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

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Mahuaa News

Author at mahuaanews.com
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