पटना: मरीज की जान बचाने की जिम्मेदारी जिन हाथों में होती है, उन्हीं हाथों से हुई कथित गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल गॉज पट्टी छोड़ दी गई। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। बाद में दिल्ली के अस्पताल में दोबारा सर्जरी के दौरान पेट से खून से सनी हुई गॉज पट्टी बरामद हुई। गंभीर संक्रमण के कारण महिला की मौत हो गई। इस मामले में बिहार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संबंधित डॉक्टर को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
2016 में हुआ था गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन
यह मामला मधेपुरा निवासी मणि कांत सिंह की पत्नी स्वर्गीय निभा सिंह (53 वर्ष) से जुड़ा है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें सहरसा स्थित गायत्री नर्सिंग होम में लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. राजेश कुमार सिंह को दिखाया गया था। डॉक्टर की सलाह पर 19 मार्च 2016 को उनका गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन किया गया।
परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन के बाद से ही महिला की सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार पेट दर्द, उल्टी और आंतों में रुकावट जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई डॉक्टरों और अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद बीमारी की असली वजह सामने नहीं आ सकी।
दिल्ली में दोबारा ऑपरेशन हुआ तो सामने आई चौंकाने वाली बात
आखिरकार महिला को नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने आपातकालीन सर्जरी की। इसी दौरान महिला के पेट से करीब 15×4×3 सेंटीमीटर आकार की खून से सनी हुई सर्जिकल गॉज पट्टी बरामद हुई।
बताया गया कि पेट में छोड़ी गई इस पट्टी के कारण संक्रमण फैल चुका था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। 1 जुलाई 2016 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई।
उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर की लापरवाही मानी गंभीर
मामले की सुनवाई बिहार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हुई। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार और न्यायिक सदस्य मोहम्मद शमीम अख्तर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर में सर्जिकल गॉज छोड़ने को गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही माना।
आयोग ने कहा कि ऑपरेशन के बाद टांके लगाने से पहले सर्जिकल उपकरणों और गॉज की गिनती करना डॉक्टर और उनकी टीम की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया में चूक मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
डॉक्टर को 30 लाख मुआवजा, 20 हजार मुकदमे का खर्च
आयोग ने मुख्य दोषी डॉक्टर को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर मृतका के पति को 30 लाख रुपये मुआवजे के रूप में और 20 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर भुगतान करें।
निर्धारित समय सीमा में राशि का भुगतान नहीं होने पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए कड़ा संदेश
यह फैसला चिकित्सा संस्थानों में ऑपरेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को फिर सामने लाता है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और गॉज की सही गिनती जैसी बुनियादी प्रक्रिया की अनदेखी कितनी गंभीर हो सकती है, यह मामला उसकी दुखद मिसाल है। आयोग के आदेश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चिकित्सा सेवा में गंभीर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय हो सकती है।
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