पटना (बिहार): बिहार में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अब खेल को शहरों से निकालकर गांवों तक ले जाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में खेल विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब प्राथमिकता केवल खेल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें नियमित गतिविधियों से जोड़कर सक्रिय बनाया जाएगा।
विकास भवन पटना में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों में जाकर पंचायत और प्रखंड स्तर पर खेल मैदानों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और जहां भी खेल गतिविधियां चल रही हैं, वहां खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग दिया जाए। सरकार का जोर इस बात पर है कि मैदान केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि स्थानीय युवाओं के अभ्यास और प्रतियोगिता का केंद्र बनें।
खेल विभाग ने स्पष्ट किया कि गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान तभी संभव है, जब स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हों। इसी उद्देश्य से खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
खेल गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए राज्य में स्पोर्ट्स क्लबों के विस्तार की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्पोर्ट्स क्लब पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पंचायतों में खेल क्लबों का गठन हो सके। इससे पहले भी हजारों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और अब उन क्षेत्रों को भी मौका मिलेगा जो पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे।
राज्य सरकार ने अक्टूबर से बड़े स्तर पर खेल आयोजन कराने का निर्णय लिया है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रतियोगिताएं पंचायत स्तर से शुरू होकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक आयोजित की जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का मंच देना है।
गौरतलब है कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग खेल विभाग का गठन वर्ष 2024 में किया गया था, जिसके तहत खेल गतिविधियों और प्रतिभा विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
खेल विभाग का मानना है कि यदि गांव-गांव में खेल का माहौल तैयार हो गया, तो आने वाले समय में राज्य से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकेंगे।
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