लखीसराय में 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष सैय्यद मोहम्मद शब्बीर आलम के प्रकोष्ठ में की गई। बैठक में प्रधान न्यायाधीश पवन कुमार झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रजनी कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विधानन्द सागर भी उपस्थित रहे।
इसके अलावा बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, माप-तौल विभाग, वन विभाग, जिला परिवहन विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) तथा जिला खनन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं रेलवे से जुड़े मामलों को लेकर आयोजित दूसरी बैठक में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (रेल), संबंधित रेलवे पदाधिकारी एवं विभिन्न जीआरपी थाना प्रभारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित वादों की पहचान कर शीघ्र नोटिस निर्गत करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में शामिल कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। विशेष रूप से सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में तेजी लाने और अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, लंबित मामलों में पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए समुचित प्रयास करने को कहा गया।
लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की रणनीति भी तैयार की गई है। बैनर, पम्पलेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया, ताकि आमजन इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान प्राप्त कर सकें।
बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
प्रशासन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि 09 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाएगा। अब यह देखना अहम होगा कि इस पहल से कितने मामलों का निपटारा हो पाता है और आम लोगों को कितनी राहत मिलती है।
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