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Jharkhand: झारखंड में 26 कैदी होंगे रिहा, CM सोरेन ने सजा पुनरीक्षण बैठक में लिया बड़ा फैसला!

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड...

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कुल 79 कैदियों के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें 37 नए मामलों के साथ-साथ पूर्व की बैठकों में अस्वीकृत किए गए 42 मामलों को भी दोबारा समीक्षा के लिए शामिल किया गया। मुख्यमंत्री एवं संबंधित अधिकारियों ने प्रत्येक मामले पर बिंदुवार चर्चा करते हुए कैदियों की पात्रता, आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, विधिक प्रावधानों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया।

गहन समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को भी समान महत्व देती है।

ओपन जेल खोलने का निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करने को कहा, ताकि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

रिहा कैदियों के पुनर्वास पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापन और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद इन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

इसके साथ ही मानसिक रूप से बीमार बंदियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया।

मानवता और न्याय का संतुलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय, संवेदनशीलता और मानवता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। यह पहल न केवल कैदियों के जीवन में नई शुरुआत का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि समाज में समरसता और सकारात्मक बदलाव को भी बढ़ावा देगी।

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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Mahuaa News

Author at mahuaanews.com
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