पटना में प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग के 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में अवैध खनन, बालू माफिया और भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के हर जिले में भू-माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे लोग जो अवैध कमाई को जमीन में निवेश कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि राजस्व विभाग भी उनके पास है, इसलिए जमीन से जुड़े माफियाओं पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी।
विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार के समय पूजा या घरेलू कार्यों के लिए यदि कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में मिट्टी या बालू ले जाता है तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिना खनन विभाग के आदेश के सड़क पर किसी वाहन को रोककर जांच करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि अवैध वसूली पर रोक लग सके।
सरकार ने राज्य में 78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश भी जारी कर दिया है। जिन ठेकेदारों ने घाट लेकर समय से पहले वापस कर दिया है, उनकी जमा राशि जब्त की जाएगी और उन्हें भविष्य के किसी भी टेंडर में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाएगा। राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी, ताकि अवैध खनिज परिवहन पर पूरी तरह रोक लग सके।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बिहार में जल्द ही स्टोन चिप्स का खनन शुरू किया जाएगा, ताकि राज्य को दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए 400 पुलिस बल की नियुक्ति की गई है और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है।
इस मौके पर विभाग के 71 “खनन योद्धाओं” को सम्मानित भी किया गया। इन अधिकारियों और कर्मियों ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को पकड़ा है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष खनन विभाग ने 3500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया था, जबकि इस वर्ष 3800 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर बालू माफियाओं के दबाव में नहीं आएगी और बंद पड़े घाटों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए फिर से चालू किया जाएगा।
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