पटना: बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर तक बिहार में ₹5 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर ₹11,464 करोड़ की 2476 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक उद्योग स्थापित किया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में 25 चीनी मिलों को चालू करने की योजना है। वैशाली के राजापाकर में ₹20 से ₹30 हजार करोड़ के निवेश से इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
गया में 3000 एकड़ क्षेत्र में डेडिकेटेड स्टील प्लांट हब बनाने की घोषणा की गई है। वहीं, अगले 3 वर्षों में ₹1 लाख करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की योजना भी सामने आई है, जो गंडक और कोसी नदी के किनारे विकसित किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। सोनपुर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सुल्तानगंज में एक नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम किया जाएगा।
शिक्षा और तकनीक पर फोकस
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए हैं। दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय और शहीद जुब्बा सहनी आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर संस्थान में रिसर्च सेंटर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 अगस्त से रेफरल सिस्टम को समाप्त किया जाएगा और PPP मोड पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति भी की जा रही है।
महिला सशक्तीकरण के तहत पटना में ‘जीविका टावर’ बनाया जाएगा। वहीं, 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ‘सहयोग शिविर’ के जरिए आए आवेदनों में 90% मामलों के समाधान का दावा भी किया गया।
बड़े समझौते और निवेश की तैयारी
आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। वहीं डेयरी और मत्स्य विभाग ने HPCL और IOCL के साथ भी एमओयू साइन किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 से 18 घंटे काम कर बिहार को समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी।
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