लखीसराय: नगर परिषद सभापति कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभापति अरविंद पासवान ने की। इस दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन, समिति सदस्य सुरेंद्र मंडल, सुनैना देवी, शबनम बानो और प्रधान सहायक अवध कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे।
बैठक में शहर की व्यवस्था सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।
सबसे पहले क्रिमनल पार्क में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को तत्काल सही कर पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवश्यक खर्च की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सफाई व्यवस्था को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि सफाई के लिए निकाली गई निविदा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है, ऐसे में पूर्व से कार्यरत एजेंसी की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
नगर क्षेत्र के तालाबों की बंदोबस्ती को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। जिन तालाबों का प्रबंधन मत्स्य विभाग के अधीन नहीं है, उनकी बंदोबस्ती कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में स्वर्गीय महेश मंडल के पुत्र प्रिंस कुमार की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। सरकार के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सफाई जमादार के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
शहर के विद्यापीठ चौक सहित विभिन्न स्थानों पर खराब पड़ी हाई मास्ट लाइटों की मरम्मत जल्द कराने का फैसला लिया गया। साथ ही अन्य स्थानों पर भी लगी लाइटों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
एमआरएफ सेंटर के लिए जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पूर्व में हुए एकरारनामे को रद्द करते हुए नई प्रक्रिया के तहत 2 से 3 एकड़ जमीन लीज पर लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही एबीसी के लिए भी जमीन लीज पर लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।
इसके अलावा होल्डिंग टैक्स वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए एजेंसी को निर्देश दिए गए कि सभी वसूली का रिकॉर्ड तैयार कर ऑनलाइन जमा सुनिश्चित करें। अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई।
बैठक में शहर में स्ट्रीट लाइट अभियान को तेज करने, अतिरिक्त लाइट लगाने तथा जरूरत के अनुसार खर्च की स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं, एक सफाई कर्मी की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और संबंधित लाभों के भुगतान को मंजूरी दी गई।
अंत में नल-जल मरम्मत एवं अन्य विकास कार्यों में हुए खर्च को भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की।
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