पटना: जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। प्रधान महालेखाकार (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में मई 2019 से दिसंबर 2023 के बीच ई-चालान के जरिए वसूली गई राशि में 15.96 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में वाहन चालकों से ई-चालान के माध्यम से कुल 26.91 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई थी। लेकिन सरकारी खाते में सिर्फ 10.96 करोड़ रुपये ही जमा किए गए। बाकी 15.96 करोड़ रुपये की राशि का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है।
मामले में तत्कालीन DTO, मोटर वाहन निरीक्षक (MVI), प्रवर्तन अवर निरीक्षक (ESI) समेत 11 अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। सभी से जवाब मांगा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
CAG रिपोर्ट में कार्यालय के क्लर्क सह नाजिर पर सबसे बड़ी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर करीब 11 करोड़ 68 लाख 52 हजार 676 रुपये की राशि का हिसाब नहीं देने का आरोप है। इसके अलावा कई ESI और MVI अधिकारियों पर भी लाखों रुपये की अनियमितता के आरोप दर्ज किए गए हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि वाहन जांच के दौरान हैंड-हेल्ड डिवाइस के जरिए ई-चालान की राशि तो वसूली गई, लेकिन कई मामलों में यह रकम सरकारी खाते में जमा नहीं कराई गई। वर्ष 2023 में ऑडिट के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ में आई।
ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन DTO रविरंजन कुमार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
वर्तमान DTO ललित रंजन ने पदभार संभालने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
करोड़ों रुपये की इस कथित गड़बड़ी ने कैमूर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि 15.96 करोड़ रुपये की राशि में अनियमितता कैसे हुई और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं।
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