नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली में शनिवार को तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम में हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है।
जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। कई जगह पुलिस ने लोगों को हटाया और वाहनों की जांच की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर अवरोधक और कीलें लगाए जाने की भी खबरें आईं। वहीं, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाए।
यह पूरा घटनाक्रम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है।
क्यों प्रदर्शन कर रही है CJP?
CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठन की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की है। संगठन का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं में गंभीर सवाल हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए।
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाता सूची की जांच, नामों के सत्यापन और आवश्यकतानुसार नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने आपत्तियां उठाई हैं।
CJP की ओर से चुनाव आयोग के कामकाज, मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया और चुनावी आंकड़ों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए गए हैं। संगठन चाहता है कि इन मुद्दों की जांच हो और मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दें। ये संगठन के आरोप और मांगें हैं; इन्हें चुनावी अनियमितताओं के सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
ध्रुव राठी हिरासत में, दीपके दिल्ली रवाना
प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम से हिरासत में लिए जाने की खबर आई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी। उनकी हिरासत को लेकर आगे की आधिकारिक जानकारी और पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना जरूरी है।
दूसरी ओर, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने कार्रवाई और पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकना ताकत नहीं, बल्कि डर की निशानी है। उनका कहना था कि संगठन अपना प्रदर्शन जारी रखने के पक्ष में है।
दीपके ने यह भी तर्क दिया कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए लागू कानूनी नियमों और पुलिस की अनुमति संबंधी शर्तों का पालन भी जरूरी है।
दिल्ली में भारी सुरक्षा, सीमाओं पर जांच
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के आसपास और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की खबरें सामने आईं।
दिल्ली-नोएडा के चिल्ला बॉर्डर समेत कई स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। महरौली और अन्य इलाकों में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की।
सुरक्षा बलों की संख्या को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। कुछ रिपोर्टों में 25 हजार, जबकि अन्य में 35 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों की तैनाती की जानकारी दी गई है। इसलिए किसी एक आंकड़े को अंतिम आधिकारिक संख्या मानने से पहले पुलिस की पुष्टि जरूरी है।
मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रतिबंध, ट्रेनों पर भी असर
प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। यह व्यवस्था 9 अक्टूबर की रात से 10 अक्टूबर की शाम तक लागू रखने की योजना थी। प्रभावित स्टेशनों में राजीव चौक, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल थे।
रेल सेवाओं पर भी असर पड़ने की खबर आई। रिपोर्टों में नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने-जाने वाली 250 से अधिक ट्रेनों के रद्द होने या सेवाओं में बदलाव का उल्लेख किया गया। यात्रियों को सलाह दी गई कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें।
हालांकि, इन पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपाय जरूरत के अनुपात में होने चाहिए और मेट्रो तथा रेलवे सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। केंद्र की ओर से सेवाओं को नियंत्रित तरीके से जारी रखने का आश्वासन दिए जाने की खबर भी सामने आई। इसलिए मेट्रो और रेल सेवाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर यात्रियों को नवीनतम आधिकारिक अपडेट देखना चाहिए।
इंडिया गेट के आसपास इंटरनेट बंद रखने का फैसला
प्रदर्शन से पहले जनपथ-कर्तव्य पथ क्षेत्र के आसपास करीब चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रस्तावित था।
इसके अलावा, दिल्ली में शराब की खुदरा दुकानों को 9 और 10 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश भी रिपोर्ट किया गया। नमो भारत के सराय काले खां और न्यू अशोक नगर स्टेशनों पर भी निर्धारित अवधि के लिए सेवाओं से जुड़ी पाबंदियों की जानकारी दी गई थी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य भीड़ और संभावित अव्यवस्था को नियंत्रित करना बताया गया।
पुलिस हिरासत और छात्रों को रोके जाने की खबरें
प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली आ रहे कुछ छात्रों को मध्य प्रदेश में ट्रेनों से उतारकर हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल, इटारसी और ग्वालियर के आसपास कम से कम 30 प्रदर्शनकारियों को रोका गया था। पुलिस ने उन्हें वापस लौटने के लिए समझाने की बात कही थी।
दिल्ली में भी कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों को हटाने तथा हिरासत में लेने की खबरें आईं। कुछ लोगों ने पुलिस वाहनों में असुविधा होने और एक छात्र के बेहोश होने का आरोप लगाया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का विस्तृत पक्ष उपलब्ध होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।
सोनम वांगचुक प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे
प्रदर्शन से पहले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वे दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे हिमालयी क्षेत्रों में आने वाली सर्दियों की तैयारी और ग्लेशियर झीलों से जुड़े जोखिमों को कम करने के प्रयासों में व्यस्त हैं।
उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अलग-अलग समूहों के नेताओं से एकजुट रहने और समझदारी से काम लेने की अपील की। इस तरह, प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर चर्चा के बीच कुछ समर्थकों ने भागीदारी की पुष्टि की, जबकि कुछ लोगों ने शामिल नहीं होने की जानकारी दी।
विपक्षी दलों की भूमिका पर भी नजर
CJP ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, आम आदमी पार्टी और वामपंथी समूहों ने भागीदारी की घोषणा की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कांग्रेस ने प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी थी।
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की आपत्तियां मुख्य रूप से SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी हैं। दूसरी ओर, प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात बाधित होने की आशंका को पाबंदियों की वजह बताया है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ी बहस
प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेल सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सवाल उठाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय न हों जिनसे आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो जाए।
अदालत की टिप्पणी का मुख्य संदेश यह था कि सुरक्षा उपाय आवश्यक सीमा तक होने चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और आम नागरिकों की आवाजाही—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित तरीके से चलाने पर जोर दिया।
अब आगे क्या?
10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार को लेकर बहस तेज हो गई है। CJP मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR पर रोक की मांग पर कायम है, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त इंतजाम किए हैं।
अब इस पूरे घटनाक्रम में तीन बातें महत्वपूर्ण रहेंगी—हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति, मेट्रो और रेल सेवाओं पर लागू वास्तविक प्रतिबंध तथा प्रदर्शन को लेकर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई। साथ ही, SIR को लेकर लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष और संबंधित प्रक्रियाओं की तथ्यात्मक जांच भी इस बहस का अहम हिस्सा होगी।
ये खबर भी पढ़े: जमानत मिली किसी और को… लेकिन जेल से बाहर निकल गया दूसरा कैदी!
