शेखपुरा जिले में बाल मजदूरी रोकने के नाम पर चल रही योजनाएं हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई हैं। श्रम विभाग के अधिकारी न तो सक्रिय हैं और न ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हर प्रखंड में श्रम निरीक्षकों की तैनाती और सरकारी वाहन मिलने के बावजूद, वे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं।
बाल मजदूरों की असली मुक्ति की बजाय, विभाग कभी-कभार बाजार या शहर के किनारे से एक-दो बच्चों को पकड़कर बाल कल्याण समिति में पेश कर देता है और यहीं केस खत्म मान लिया जाता है।
श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत मजदूरों की बेटियों की शादी में मिलने वाली ₹50,000 की सहायता राशि में भी बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत है। ये लोग गांव-गांव जाकर मजदूरों से योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कमीशन वसूलते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, जब किसी दुकान से बाल मजदूर पकड़े जाते हैं, तो वहां जुर्माना कम करने के नाम पर सौदेबाज़ी होती है। जबकि नियम के अनुसार, बच्चे की उम्र की पुष्टि, पुनर्वास और सरकारी सहायता मिलनी चाहिए।
हद तो तब होती है जब चिमनी भट्टों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे बच्चों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी केवल तब सक्रिय होते हैं जब ऊपर से दबाव आता है – और फिर दिखावे के लिए किसी 17 साल के किशोर को पकड़ लाते हैं, ताकि आंकड़े पूरे हो जाएं।
