नई दिल्ली: भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जिनका असर सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाएं और पारिवारिक संघर्ष भी लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहते हैं। वर्ष 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार करना भी ऐसा ही एक फैसला था। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। सहयोगी दल चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की अगली प्रधानमंत्री बनें। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे। लेकिन जिस पद को लेकर सियासी गलियारों में उत्साह था, उसी पद को लेकर सोनिया गांधी के परिवार के भीतर गहरी चिंता थी।
अब अपनी किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ में सोनिया गांधी ने उस दौर के निजी अनुभवों, मन के द्वंद्व और परिवार के साथ हुई बातचीत को सामने रखा है। उनकी कहानी में एक तरफ पार्टी के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, तो दूसरी तरफ उन दो बच्चों की चिंता भी है, जिन्होंने अपने परिवार में पहले ही दो बड़ी राजनीतिक त्रासदियां देखी थीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बनें। उनके मन में अपनी मां की सुरक्षा को लेकर डर था। यही पारिवारिक चिंता उस ऐतिहासिक फैसले की सबसे भावनात्मक कड़ियों में से एक बनकर सामने आती है।
चुनाव से पहले ही बच्चों के सामने साफ कर दिया था अपना फैसला
सोनिया गांधी के मुताबिक, 2004 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही उनके और बच्चों के बीच इस बात पर चर्चा हुई थी कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगी? जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था—वह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थीं।
उन्होंने अपने बच्चों से कहा था कि इस पद को स्वीकार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। बच्चों ने दोबारा पूछा कि क्या वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं? सोनिया ने तब भी अपनी बात दोहराई। उनके मुताबिक, इस जवाब के बाद राहुल और प्रियंका को राहत महसूस हुई थी।
दरअसल, इस परिवार के लिए प्रधानमंत्री पद केवल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं था। इस पद के साथ सुरक्षा का सवाल और पुरानी त्रासदियों की यादें भी जुड़ी थीं। सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि उनके बच्चों ने अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या और पिता राजीव गांधी की हत्या का दर्द झेला था। उनके मन में यह डर बैठा हुआ था कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद उनकी मां की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है।
इंदिरा और राजीव की हत्या की यादों ने बच्चों के मन में बैठा दिया था डर
सोनिया गांधी के परिवार ने भारतीय राजनीति की दो बड़ी और दर्दनाक घटनाओं को बहुत करीब से देखा था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं ने परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
राजनीतिक दुनिया के लिए ये घटनाएं इतिहास का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका के लिए ये निजी जीवन के गहरे अनुभव थे। उन्होंने अपनी दादी और पिता को खोया था। ऐसे में जब 2004 में उनकी मां के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तेज हुई, तो उनके मन में उत्साह से ज्यादा चिंता थी।
सोनिया गांधी के अनुसार, बच्चों के लिए प्रधानमंत्री पद का अर्थ केवल प्रतिष्ठा और अधिकार नहीं था, बल्कि उसके साथ बढ़ा हुआ खतरा भी जुड़ा हुआ था। यही वजह थी कि वे अपनी मां को इस पद पर नहीं देखना चाहते थे। सोनिया ने चुनाव से पहले ही उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगी।
चुनाव परिणाम के बाद बदला माहौल, सहयोगी दलों ने बनाया दबाव
2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर मिला। सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और गठबंधन की सबसे प्रमुख नेता के तौर पर सामने आई थीं। स्वाभाविक रूप से सहयोगी दलों की नजर प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हीं पर थी।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि चुनाव के दौरान जब भी उनसे प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। वह इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई अंतिम घोषणा नहीं करना चाहती थीं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यह सवाल टालना आसान नहीं रहा।
गठबंधन के नेताओं ने उनसे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का आग्रह किया। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक हुई। यह वही घर था, जहां परिवार की निजी जिंदगी और देश की राजनीति के बड़े फैसले अक्सर एक-दूसरे से टकराते रहे थे।
बैठक में नेताओं ने सोनिया गांधी को समझाया कि गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें ही संभालनी चाहिए। सोनिया ने अपनी अनिच्छा जाहिर की, लेकिन सहयोगी दलों के नेता उनके इनकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
नेताओं का दबाव, सोनिया के मुंह से निकला धीमा ‘ठीक है’
किताब में सोनिया गांधी ने उस बैठक का बेहद निजी और भावनात्मक वर्णन किया है। उनके मुताबिक, सहयोगी दलों के नेता लगातार उन पर पद स्वीकार करने का दबाव बना रहे थे। वे कह रहे थे कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है और गठबंधन उनके नेतृत्व में ही सरकार बनाना चाहता है।
सोनिया गांधी ने लिखा है कि उस समय वह खुद को दबाव में और असमंजस में महसूस कर रही थीं। एक तरफ उनका पहले से तय फैसला था कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तो दूसरी तरफ पार्टी और गठबंधन के नेताओं की उम्मीदें थीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मेहनत की थी और उन्हें आशंका थी कि उनके इनकार से कार्यकर्ताओं को निराशा हो सकती है।
इसी मानसिक दबाव और भावनात्मक उलझन के बीच उनके मुंह से धीमी आवाज में ‘ठीक है’ निकल गया। नेताओं ने इसे उनकी सहमति मान लिया। बैठक का माहौल बदल गया और कुछ नेताओं ने उन्हें बधाई देना भी शुरू कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी के मन में फैसला अब भी पूरी तरह साफ नहीं था।
यही वह मोड़ था, जहां एक राजनीतिक निर्णय निजी संघर्ष में बदल गया। बाहर नेताओं को लग रहा था कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, लेकिन सोनिया के भीतर अभी भी कई सवाल चल रहे थे।
प्रियंका और राहुल की चिंता ने फिर खड़ा किया बड़ा सवाल
10 जनपथ में चल रही राजनीतिक हलचल का असर परिवार तक भी पहुंचा। सोनिया गांधी के बच्चों को पहले से मालूम था कि उनकी मां प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में जब उन्हें लगा कि सहयोगी दलों के दबाव में सोनिया इस पद के लिए तैयार हो सकती हैं, तो परिवार की चिंता फिर बढ़ गई।
सोनिया गांधी के पहले से सामने आए विवरण के मुताबिक, प्रियंका और राहुल दोनों अपनी मां के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं थे। उनके मन में वही पुरानी आशंकाएं थीं, जिनकी वजह से चुनाव से पहले सोनिया ने उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का भरोसा दिया था।
राहुल गांधी की चिंता केवल राजनीतिक नहीं थी। वह अपनी मां को खोने का डर भी अपने भीतर लिए हुए थे। परिवार पहले ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो चुका था। ऐसे में राहुल के लिए मां की सुरक्षा किसी भी राजनीतिक पद से अधिक महत्वपूर्ण थी।
परिवार के भीतर हुई बातचीत ने सोनिया को एक बार फिर अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर किया। अब सवाल यह नहीं था कि पार्टी क्या चाहती है या सहयोगी दल किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल यह था कि क्या वह खुद उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
‘आपने हां कह दिया और हमारा क्या?’ राहुल का सवाल बना भावनात्मक मोड़
सोनिया गांधी के फैसले से जुड़े इस घटनाक्रम में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सबसे भावनात्मक प्रसंगों में गिनी जाती है। परिवार की चिंता और मां की सुरक्षा को लेकर राहुल की बेचैनी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थी। उस समय उनके सामने राजनीति का एक बड़ा अवसर था, लेकिन राहुल की नजर में मां की जिंदगी और परिवार की सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि वह इस फैसले को लेकर भीतर से बेहद उलझी हुई थीं। एक ओर उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का अहसास था, दूसरी ओर परिवार की चिंता और अपनी निजी इच्छा थी। राहुल और प्रियंका की भावनाओं ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना वास्तव में उनका अपना निर्णय होगा या वह केवल राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला होगा।
राहुल की नाराजगी और चिंता के पीछे परिवार के पुराने जख्म थे। सोनिया के लिए भी यह आसान नहीं था कि एक ओर पार्टी की अपेक्षाओं को देखें और दूसरी ओर अपने बच्चों की आशंकाओं को। यह किसी साधारण राजनीतिक बैठक का मामला नहीं था, बल्कि एक मां, एक पार्टी अध्यक्ष और एक सार्वजनिक जीवन जीने वाली महिला के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी थी।
रात के सन्नाटे में खुद से किया सवाल, फिर लौटा पुराना फैसला
सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि उस दिन उनकी भावनाएं लगातार बदल रही थीं। कभी उन्हें लगता था कि पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो कभी उनका मन प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता था। वह यह भी सोच रही थीं कि यदि उन्होंने पद ठुकरा दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों को कैसा लगेगा।
लेकिन धीरे-धीरे उनके भीतर का द्वंद्व शांत होने लगा। उन्होंने खुद को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार किया। उनके मुताबिक, उन्होंने अपने मन में यही बात दोहराई कि उन्हें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और वही फैसला करना चाहिए, जिसे वह पहले से सही मानती आई हैं।
यहीं से उनका रुख फिर स्पष्ट होने लगा। अब वह केवल सहयोगी दलों की इच्छा या राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर फैसला नहीं करना चाहती थीं। उन्हें अपने मन की बात पर टिके रहना था।
सोनिया गांधी ने बताया कि बाद में उन्होंने राहुल से बात की और उन्हें साफ कर दिया कि वह अपने पुराने फैसले पर कायम रहेंगी। राहुल ने उनके इस निर्णय का समर्थन किया और कहा कि यही सही फैसला है। यह बातचीत उनके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब परिवार की चिंता और उनकी अपनी इच्छा एक ही दिशा में आ गई थी।
संसद में फिर हुई मनाने की कोशिश, लेकिन सोनिया नहीं बदलीं
इसके बाद मामला कांग्रेस संसदीय दल की बैठक तक पहुंचा। पार्टी के सांसद और नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। उनके सामने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का आग्रह फिर रखा गया। लेकिन इस बार सोनिया गांधी का मन स्पष्ट था।
उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने संसदीय दल के नेताओं से कहा कि वह इस पद को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर रही हैं। उनके इस फैसले से बैठक में हलचल मच गई। कई नेता इस निर्णय से भावुक और आश्चर्यचकित थे।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस पल को भी विस्तार से याद किया है। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह जानती थीं कि पार्टी के कई नेता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अंततः अपनी बात पर कायम रहने का निर्णय लिया।
मनमोहन सिंह को क्यों चुना? सोनिया ने बताई वजह
प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि फिर सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? सोनिया गांधी ने डॉ. मनमोहन सिंह का नाम आगे किया। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव और शासन व्यवस्था की गहरी समझ पर उन्हें पूरा भरोसा था।
सोनिया के मुताबिक, मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनकी निष्ठा और कार्यक्षमता पर सवाल उठाना मुश्किल था। उन्हें लगता था कि मनमोहन सिंह गठबंधन सरकार को स्थिर नेतृत्व दे सकते हैं और सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।
18 मई 2004 को राष्ट्रपति भवन में सरकार बनाने की प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम के दौरान सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मौजूदगी भी इस फैसले का अहम हिस्सा बनी। सोनिया ने लिखा है कि राष्ट्रपति भवन से लौटते समय प्रधानमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी। मनमोहन सिंह ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ही संभालेंगी।
लेकिन सोनिया ने अपने निर्णय के बारे में उन्हें बाद में स्पष्ट किया। इसके बाद मनमोहन सिंह को यूपीए सरकार का नेतृत्व सौंपने का रास्ता साफ हुआ। 22 मई 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
1999 में विदेशी मूल का विवाद भी बना था बड़ी राजनीतिक चुनौती
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद से दूर रहने के फैसले को समझने के लिए 1999 की राजनीतिक घटनाओं को भी याद करना जरूरी है। उस समय उनके विदेशी मूल को लेकर देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए थे।
1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार विश्वास मत में एक वोट से हार गई थी। इसके बाद सरकार बनाने की कोशिशों के बीच सोनिया गांधी ने भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं मिल सकी। इसी दौरान उनके विदेशी मूल का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया।
मई 1999 में शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने विदेशी मूल के मुद्दे पर सवाल उठाए और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस विवाद और उससे जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों का भी उल्लेख किया है।
विदेशी मूल का सवाल उनके राजनीतिक जीवन में लगातार उठता रहा। ऐसे माहौल में 2004 में प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव उनके सामने आया तो वह केवल एक पद का चुनाव नहीं था। इसके साथ राजनीतिक विवाद, सार्वजनिक स्वीकार्यता, परिवार की सुरक्षा और व्यक्तिगत इच्छा जैसे कई सवाल जुड़े हुए थे।
सत्ता से पीछे हटना, लेकिन राजनीति से नहीं
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले को केवल सत्ता छोड़ने की घटना के रूप में देखना अधूरा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए अध्यक्ष के रूप में गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सोनिया गांधी गठबंधन की प्रमुख राजनीतिक धुरी बनी रहीं।
उनकी किताब का यह प्रसंग बताता है कि उस समय उनके सामने केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा या पद का सवाल नहीं था। वह अपने परिवार की भावनाओं, पार्टी के प्रति जिम्मेदारी और अपनी अंतरात्मा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थीं।
इस पूरी कहानी में राहुल और प्रियंका की चिंता एक अलग मानवीय पक्ष सामने लाती है। जिस परिवार ने देश की राजनीति को कई बड़े नेता दिए, उसी परिवार ने राजनीतिक हिंसा की वजह से गहरे निजी नुकसान भी झेले। इसलिए 2004 में प्रधानमंत्री पद को लेकर बच्चों की चिंता को सिर्फ राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता।
सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ में दर्ज यह घटनाक्रम उनके अपने नजरिए से सामने आया है। यह उनकी निजी स्मृतियों और अनुभवों का बयान है। 2004 के उस फैसले की राजनीतिक व्याख्या अलग-अलग लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सोनिया की किताब उस निर्णय के पीछे मौजूद पारिवारिक भावनाओं और मन के संघर्ष को एक नया संदर्भ देती है।
कभी-कभी इतिहास में सबसे बड़ा फैसला वह नहीं होता, जिसमें कोई व्यक्ति सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है। कभी-कभी सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की होती है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने सामने मौजूद सबसे बड़े पद को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वर्ष 2004 में सोनिया गांधी का फैसला भी भारतीय राजनीति की ऐसी ही एक घटना बन गया—जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी से ज्यादा अहम हो गई परिवार की चिंता, अपनी अंतरात्मा की आवाज और एक मां का निजी संघर्ष।
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