बेटी विधायक, पिता पर सरकारी सड़क-जमीन कब्जाने का आरोप! क्या सत्ता की हनक में नियम-कानून भूल गए राकेश ठाकुर?

दरभंगा: बेटी विधायक बन गईं तो क्या पिता को सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर मनमानी करने का अधिकार मिल गया? क्या सत्ता के करीब होने का मतलब यह है कि गांव के आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए? दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत से उठे जमीन विवाद ने ऐसे ही कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के पिता राकेश ठाकुर पर ग्रामीणों ने सरकारी सड़क, सरकारी जमीन और धार्मिक स्थल से जुड़ी जमीन पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में गेट निर्माण के जरिए सार्वजनिक रास्ते और जमीन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा की गई है।

मामला अब अंचल कार्यालय से लेकर अनुमंडल प्रशासन तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों ने संयुक्त आवेदन देकर जमीन की मापी कराने, सरकारी अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी तरफ राकेश ठाकुर ने जमीन को लेकर अपना अलग पक्ष रखा है। ऐसे में अब प्रशासन की जांच ही तय करेगी कि विवादित जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है।

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकारी सड़क और सार्वजनिक जमीन को लेकर उठाई गई शिकायत पर प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? क्या राजनीतिक पहचान से अलग हटकर जमीन की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी?

बेटी विधायक बनीं, पिता पर जमीन कब्जाने का आरोप; गांव में क्यों बढ़ा विवाद?

पोखरभिंडा पंचायत में जमीन और रास्ते को लेकर विवाद लगातार चर्चा में है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक मैथिली ठाकुर के पिता की ओर से गांव में निर्माण कार्य कराकर गेट बनाया गया है। उनका दावा है कि निर्माण जिस स्थान पर हुआ है, वह धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक उपयोग की जमीन से जुड़ा हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सार्वजनिक जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। यदि किसी जमीन का इस्तेमाल वर्षों से सामूहिक रूप से हो रहा है या वह सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है तो उस पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले नियमों का पालन जरूरी है।

ग्रामीणों ने इसी आधार पर प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर विवादित जमीन की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है? जमीन की मापी कराकर यह क्यों नहीं बताया जा रहा कि निर्माण निजी जमीन पर हुआ है या सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर?

तिवारी बाबा स्थान से शशिकेश मिश्रा चौक तक रास्ते को लेकर विवाद

इस विवाद का एक अहम हिस्सा ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के पास स्थित सामूहिक श्रद्धास्थल और शशिकेश मिश्रा चौक से बांसबाड़ी तक जाने वाले रास्ते से जुड़ा बताया जा रहा है।

ग्रामीणों के मुताबिक, इस रास्ते का उपयोग गांव के लोग मुख्य सड़क से जुड़ने और अपने खेतों तक पहुंचने के लिए करते हैं। यह मार्ग स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आरोप है कि रास्ते के हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है और गेट निर्माण को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर कब्जे की स्थिति बनती है तो इसका असर पूरे गांव के लोगों पर पड़ेगा। खेतों तक पहुंचने वाले किसानों से लेकर आम राहगीरों तक को परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि ग्रामीण इस विवाद को केवल निजी जमीन की खरीद-बिक्री का मामला मानने को तैयार नहीं हैं।

उनका कहना है कि प्रशासन को सबसे पहले सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए। यदि रास्ता सार्वजनिक है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

ग्रामीणों ने CO और SDO तक पहुंचाई शिकायत, कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को संयुक्त आवेदन सौंपा है। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में भी शिकायत भेजी गई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि विवादित जमीन की सरकारी अभिलेखों के आधार पर मापी कराई जाए।

उनकी मांग है कि मौके पर राजस्व कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को भेजकर जमीन की वास्तविक सीमा निर्धारित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि विवादित हिस्से का कितना भाग निजी जमीन है और कितना हिस्सा सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की भूमि में आता है।

ग्रामीणों का कहना है कि केवल आवेदन लेकर जांच की बात कह देना पर्याप्त नहीं होगा। जब तक स्थल निरीक्षण और जमीन की मापी नहीं होगी, तब तक विवाद का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

राकेश ठाकुर का अलग दावा, कहा- उन्हीं लोगों से ली गई है जमीन

दूसरी ओर, राकेश ठाकुर ने जमीन को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जमीन उन्हीं लोगों से ली गई है। उनका कहना है कि अंचल कार्यालय की ओर से मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

इस दावे के बाद विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरफ ग्रामीण सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन खरीदने का दावा किया जा रहा है।

अब यह देखना जरूरी होगा कि जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज क्या कहते हैं? क्या संबंधित जमीन का दाखिल-खारिज हुआ है? राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की श्रेणी क्या दर्ज है? और जिस रास्ते को ग्रामीण सार्वजनिक उपयोग का बता रहे हैं, उसका सरकारी नक्शे और अभिलेखों में क्या विवरण है?

इन सवालों का जवाब केवल दस्तावेजों और आधिकारिक मापी से ही मिल सकता है।

सरपंच ने भी माना, ग्राम कचहरी में लंबित है मामला

पंचायत के सरपंच हरिराम चौपाल ने बताया कि जमीन से जुड़ा मामला ग्राम कचहरी में भी लंबित है। उनके मुताबिक, जनसंवाद के दौरान भी इस विवाद को उठाया गया था।

सरपंच ने बताया कि जमीन बेचने और नहीं बेचने को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि गांव में जमीन को लेकर पहले से मतभेद मौजूद हैं।

ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती केवल अतिक्रमण की शिकायत की जांच करना नहीं, बल्कि जमीन के सभी दावों और दस्तावेजों को देखकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना भी है। यदि मामला ग्राम कचहरी में लंबित है तो उसकी प्रक्रिया और राजस्व विभाग की जांच के बीच समन्वय भी जरूरी होगा।

अंचलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश, जनता दरबार में बुलाए जाएंगे दोनों पक्ष

मामले पर प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा।

अंचलाधिकारी के इस बयान के बाद अब ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। ग्रामीण चाहते हैं कि अधिकारियों की मौजूदगी में विवादित स्थल की मापी हो और जमीन की स्थिति सार्वजनिक की जाए।

अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी जांच पूरी करता है और जांच के आधार पर आगे क्या कदम उठाता है।

बड़ा सवाल- क्या आम ग्रामीणों को मिलेगा उनका रास्ता?

पोखरभिंडा पंचायत का यह विवाद अब एक बड़े सवाल में बदल गया है। यदि किसी आम ग्रामीण की ओर से सरकारी जमीन या सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत की जाती है तो प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में जब मामला एक जनप्रतिनिधि के परिवार से जुड़े व्यक्ति पर लगे आरोपों का हो, तब प्रशासन की निष्पक्षता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

यहां मुद्दा किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष-विपक्ष का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और ग्रामीणों के अधिकारों का है। विधायक का परिवार हो या कोई सामान्य नागरिक, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो दस्तावेजों के आधार पर उन्हें स्पष्ट किया जाए और यदि अतिक्रमण साबित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

ग्रामीणों की मांग है कि जांच में किसी तरह का दबाव या पक्षपात नहीं हो। सरकारी सड़क, धार्मिक स्थल और निजी जमीन की सीमाएं स्पष्ट की जाएं, ताकि गांव में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान निकल सके।

अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या सरकारी जमीन और सड़क से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या ग्रामीणों को उनका सार्वजनिक रास्ता सुरक्षित मिलेगा? या फिर यह मामला भी आवेदन और आश्वासन के बीच उलझकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब अंचल प्रशासन की कार्रवाई से ही मिलेगा।

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