पटना: बिहार में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य के जिलों में बने खेल भवनों का उपयोग संबंधित खेल संघ अपने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे। इससे उन खेल संघों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान की कमी का सामना करना पड़ता था।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर उपलब्ध खेल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और खिलाड़ियों को अपने ही जिले में प्रशिक्षण का अवसर देना है। इसके साथ ही खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे। इससे अलग-अलग खेलों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के नए अवसर तैयार होंगे।
CM सम्राट की घोषणा को जमीन पर उतारने की तैयारी
इस पहल की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी। उस अवसर पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की ओर से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए खेल भवनों के उपयोग की सुविधा देने की घोषणा की थी।
अब मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में इंडोर खेलों से जुड़े विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बिहार स्टेट कबड्डी संघ के चेयरमैन कुमार विजय सिंह के साथ कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग, वुशु और भारोत्तोलन संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खेल भवनों के इस्तेमाल, प्रशिक्षण की व्यवस्था और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
अब खेल संघ खुद चुन सकेंगे प्रशिक्षण का स्थान
बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रन शंकरण ने खेल संघों के प्रतिनिधियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित खेल संघ अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों के संचालन के लिए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं।
इस व्यवस्था से खेल संघों को अपनी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण स्थल चुनने की सुविधा मिलेगी। जिन जिलों में खिलाड़ियों की संख्या अधिक है या किसी विशेष खेल के प्रति युवाओं की रुचि ज्यादा है, वहां उपलब्ध खेल भवनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।
हालांकि खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को ही करनी होगी। यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में खेल संघों की जिम्मेदारी और भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
एक जिले में खुल सकेंगे एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर
बिहार के खेल क्षेत्र के लिए एक और अहम जानकारी सामने आई है। खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब एक जिले में जरूरत के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे।
पहले प्रत्येक जिले में खेल की जरूरत के अनुसार एक स्मॉल सेंटर खोलने की योजना थी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब किसी जिले में खिलाड़ियों की संख्या, खेल की मांग और प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए एक से अधिक सेंटर स्थापित करने की संभावना होगी।
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन जिलों को मिल सकता है, जहां कई खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन सीमित प्रशिक्षण केंद्रों के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। अलग-अलग खेलों के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध होने से खिलाड़ियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा।
प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान करेगी सरकार, खेल संसाधन देगा प्राधिकरण
नई व्यवस्था में प्रशिक्षकों और खेल संसाधनों को लेकर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की गई हैं। रवीन्द्रन शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण के लिए जरूरी खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी।
इस व्यवस्था से खेल संघों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सहायता मिलेगी। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षकों और जरूरी खेल उपकरणों के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल सकेगा। सरकार और खेल संघों की संयुक्त भागीदारी से जिला स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।
जिला स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका
बिहार में गांवों और छोटे शहरों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार बेहतर प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षक और खेल संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में जिला खेल भवनों को खेल संघों के लिए उपलब्ध कराने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यदि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के स्थानों पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। अपने जिले में ही नियमित अभ्यास की सुविधा मिलने से आर्थिक और भौगोलिक बाधाएं भी कम करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा खेल संघों को जिला स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य में खेलों का दायरा बढ़ाने और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर खिलाड़ी तैयार करने में सहायता मिल सकती है।
खेल संघों की भागीदारी से मजबूत होगी बिहार की खेल व्यवस्था
पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुई बैठक को बिहार की खेल व्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था में सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और विभिन्न खेल संघों की भूमिका आपस में जुड़ी हुई है।
खेल भवनों का बेहतर इस्तेमाल, जरूरत के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोलने की संभावना, प्रशिक्षकों के वेतन की सरकारी व्यवस्था और खेल संसाधनों की उपलब्धता जैसे कदम जिला स्तर पर खिलाड़ियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस पहल से बिहार में खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब चुनौती इस घोषणा को प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रत्येक जिले के योग्य खिलाड़ियों तक इसका लाभ पहुंचाने की होगी। यदि योजना जमीन पर सही ढंग से उतरती है तो बिहार की खेल प्रतिभाओं को अपने ही जिले में बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का मजबूत अवसर मिल सकता है।
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