नई दिल्ली। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB–G RAM G बिल गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और कागज फाड़े, लेकिन इसके बावजूद सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी।
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2009 के चुनावी फायदे के लिए बाद में गांधी का नाम जोड़ा गया। शिवराज ने कहा कि सरकार गांधीजी के विचारों का सम्मान करती है और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह नया कानून लाई गई है।
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इससे पहले विपक्ष ने बिल के खिलाफ संसद परिसर में मार्च निकाला, जिसमें 50 से अधिक सांसद शामिल हुए। विपक्षी दलों की मांग थी कि इस प्रस्तावित कानून को संसद की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) को भेजा जाए, ताकि इसके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा हो सके। हालांकि, अध्यक्ष ने यह कहते हुए मांग खारिज कर दी कि बिल पर 14 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हो चुकी है।
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बुधवार को देर रात तक चली बहस में 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक 20 साल पुराने MGNREGA एक्ट की जगह लेकर रोजगार की गारंटी को कमजोर करता है। वहीं सरकार का दावा है कि VB–G RAM G बिल ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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बिल के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस विधेयक को लेकर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं।
