पटना/सीतामढ़ी: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखींद्र पासवान की जनसुनवाई में एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ, जहां फरियादी के फोन को स्पीकर पर डालते ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ने मंत्री के सामने ही 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर दी।
घटना शनिवार की है, जब पटना स्थित मंत्री कार्यालय में जनसुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड से पहुंचे फरियादी कमलेश पासवान ने आरोप लगाया कि एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली सहायता राशि जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं।
शिकायत की पुष्टि के लिए मंत्री ने तुरंत फरियादी से संबंधित कर्मचारी को फोन लगाने को कहा। जैसे ही कॉल स्पीकर पर किया गया, डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार ने कथित तौर पर फोन पर ही रिश्वत की मांग दोहरा दी। यह सुनते ही मंत्री नाराज हो गए और मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंत्री ने तुरंत सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार को फोन कर पूछा, “चंदन कुमार कौन है?” अधिकारी ने बताया कि वह कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसके बाद मंत्री ने आदेश दिया कि संबंधित कर्मचारी को एक घंटे के भीतर निलंबित किया जाए और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।
मंत्री के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। पहले चंदन कुमार को निलंबित किया गया और बाद में प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।
खंडहर क्वार्टर से जुड़ा बड़ा नेटवर्क भी आया सामने
इसी मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि विभाग में लंबे समय से अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह की वसूली किसी संगठित स्तर पर की जा रही थी।
मंत्री का सख्त संदेश – ‘जीरो टॉलरेंस’
मंत्री लखींद्र पासवान ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी कर्मचारी द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों से रिश्वत मांगना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रशासनिक महकमे में हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी समेत पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। यह मामला अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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