सोमवार को जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में अपर समाहर्ता सियाराम सिंह की अध्यक्षता में डीडीसी एवं अन्य जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ सोमवारीय साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रखंडों से विभिन्न विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी अपने-अपने प्रखंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
सर्वप्रथम विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। तत्पश्चात जिले के सभी विभागों यथा- स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, जीविका, विद्युत , आईसीडीएस, आपूर्ति, नगर एवं आवास विभाग, पीएचईडी, श्रम विभाग, कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्पाद विभाग, डीआरसीसी, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग आदि के द्वारा संचालित योजनाएं की अधतन स्थिति की समीक्षा की गई।
विभिन्न विभागों में क्रय किये गये सामग्रियों अथवा कार्यों के उपरांत भुगतान किये विपत्रों की राशि से नियमानुसार जीएसटी एवं आयकर कटौती के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की समीक्षा करते हुए इसे गंभीरता से लेते हुए अनुपालन करने का निर्देश सभी कार्यालय प्रधान को दिया गया। इसके अतिरिक्त एसी डीसी विपत्रों के निष्पादन को ससमय कर लेने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने नीलाम पत्र वाद के मामलों में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नीलाम पत्र वाद के शत प्रतिशत मामलों में नोटिस जारी करने को कहा गया है। साथ ही सभी नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी को गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई की विस्तृत जानकारी के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी कराने का निर्देश भी दिया गया।
120 आंगनबाड़ी केन्द्र है भूमिहीन, जमीन चिन्हित का दिए निर्देश
खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण की समीक्षा के क्रम बताया गया कि अब तक 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित करते हुए निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। अरियरी प्रखंड के महुली पंचायत में भूमि चिन्हित होने के पश्चात भी कार्य की गति धीमी रहने के कारण नाराजगी प्रकट की गई। शेष पंचायतों के लिए खेल मैदान की भूमि चिन्हित करने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारी को दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब तक चिन्हित की गई भूमि एवं भवन निर्माण की स्थिति के संबंध में बताया गया कि भवन निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है। अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी को आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु कम से कम 3 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो भवन जर्जर हो चुकी है उसकी मरम्मति भी तेजी से कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। जिले में स्वीकृत 718 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 347 अपना एवं अन्य सरकारी भवनों में संचालित की जा रही है।
विभाग द्वारा न्यूनतम 120 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें विभिन्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के द्वारा 106 भूमि को सत्यापित कर उपलब्ध कराया गया है जिसे स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं तथा शौचालय ,पानी , बिजली इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया।
पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्व से ही तैयारी का निर्देश
इसके अलावे उन्होंने कहा कि गर्मी के महीने में पेयजल की आम जनों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस हेतु अभी से ही तैयारी शुरू कर लेने को कहा गया । साथ ही भूजल स्तर में सुधार हेतु सार्वजनिक तालाबों पोखरों आहरों एवं पैन आदि के जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी लाने के साथ-साथ सोख्ता निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
अपर समाहर्ता ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन-शिकायत के मामलों को समय से निष्पादित करने, विधानसभा एवं विधान परिषद के तारांकित/अतारांकित प्रश्नों, माननीय उच्च न्यायालय के लंबित सभी प्रकार के मामलों यथा-सी॰डब्लू॰जे॰सी॰, एम॰जे॰सी॰ एवं एल॰पी॰ए॰ आदि के मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का सर्वे कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाय कि कोई भी योग्य लाभुक छूटने न पाए।
