जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पथ प्रमंडल विभाग को सड़कों का निर्माण तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
सिंचाई विभाग ने बताया कि जिले की सभी नहरों की खुदाई और पुनर्स्थापन का कार्य पूरा हो चुका है। नहरों की संरचनाओं का निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर, जीएसटी और लेबर सेस की कटौतियों की जानकारी भी दी।
लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 1656 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिले के 159 नलकूपों में से 104 चालू हैं, जबकि 55 बंद हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि जो नलकूप चालू किए जा सकते हैं, उन्हें जल्द चालू किया जाए।
जल जीवन हरियाली योजना के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की 39 योजनाओं में से 38 का कार्य पूरा हो चुका है। बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के शेरपर पोखर का जीर्णोद्धार न्यायालयीय वाद के कारण लंबित है। 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की 20 योजनाओं में से 19 का कार्य पूरा हो चुका है। एक योजना पर कार्य जारी है।
भवन प्रमंडल की समीक्षा में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के 520 आसनों वाले भवन और पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई।
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की समीक्षा में डीएम ने कहा कि गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए पुराने और बंद चापाकलों की मरम्मत कराई जाए। हर घर नल का जल योजना के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाया जाए। जहां आपूर्ति बाधित हो, वहां वैकल्पिक व्यवस्था से पानी उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त और सभी तकनीकी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
