पटना | डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जनता दरबार को लेकर बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि सुनवाई के नाम पर अधिकारियों को सार्वजनिक मंच पर अपमानित किया जा रहा है और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।
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संघ ने पत्र में कहा है कि “खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे”, “जनता के सामने जवाब दो” और “ऑन द स्पॉट फैसला होगा” जैसी टिप्पणियां प्रशासनिक मर्यादा और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। इससे न सिर्फ अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, बल्कि जनता के बीच पूरे राजस्व प्रशासन को दोषी के रूप में पेश किया जा रहा है।
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राजस्व सेवा संघ का कहना है कि भूमि विवाद और सुधार की समस्याएं दशकों पुरानी और संरचनात्मक हैं, जिनके लिए केवल मौजूदा फील्ड अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को अयोग्य और भ्रष्ट बताना गलत संदेश देता है।
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संघ ने चेतावनी दी है कि यदि डिप्टी सीएम की भाषा और व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, तो वे सामूहिक अवकाश या कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसका असर पूरे राज्य की राजस्व व्यवस्था पर पड़ेगा।
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वहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सुधार से घबराने वाले ही आपत्ति जता रहे हैं और भू-माफिया से सहानुभूति रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस पूरे मामले ने बिहार में प्रशासनिक कामकाज की शैली और जनसुनवाई के तौर-तरीकों पर नई बहस छेड़ दी है।
