भूमि विवाद मामलों के निपटारे के लिए अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों को समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया। हर शनिवार 40 मामलों का निपटारा कर थाना स्तर से ऐप पर डाटा अपलोड करने को कहा गया। मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार और अन्य माध्यमों से आए आवेदनों का जल्द समाधान करने का आदेश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। एस-ड्राइव की स्थिति सुधारने और वारंटियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सड़क सुरक्षा को लेकर हिट एंड रन मामलों में योग्य लाभुकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को मोटर वाहन निरीक्षक के जरिए हेलमेट और दस्तावेजों की जांच कराने को कहा गया। सड़क हादसों में घायलों को ‘गोल्डन आवर’ में अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई।
मद्य निषेध विभाग को अधिक छापेमारी और शराब सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शराब विनिष्टीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
खनन विभाग को सघन जांच अभियान चलाकर राजस्व वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया गया। लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नीलामपत्रवाद की समीक्षा कर सभी पदाधिकारियों को वारंटियों पर कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता और अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
