समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी प्रखंडों के प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
बैठक की शुरुआत डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित टोलों के लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने की समीक्षा से हुई। डीएम ने कहा कि 22 योजनाओं के तहत सभी योग्य लाभुकों को लाभ देना है। शिविर से पहले सर्वे कर आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता से करें। अगर सर्वे में योजना से आच्छादन संभव नहीं हो तो शिविर के दिन हर हाल में लाभ दिलाएं। नली-गली और पेयजल जैसी बड़ी योजनाओं को शिविर के बाद शीघ्र पूरा करें। महादलित टोलों में शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन चलाने का निर्देश दिया।
कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ और रबी के बीज व खाद वितरण की जांच वरीय पदाधिकारी से कराने का आदेश दिया गया। किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों की शीघ्र जांच कर निष्पादन करने को कहा गया।
सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी योजनाओं की जानकारी आमलोगों तक फेसबुक लाइव के माध्यम से पहुंचाएं। सभी अधिकारी और कर्मचारी फेसबुक लाइव से जुड़ें।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयों का गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण करने और शिक्षकों की शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय, पानी और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने और जांच कराने का आदेश दिया गया।
लोक शिकायतों की सुनवाई में सक्षम प्राधिकारियों को स्वयं उपस्थित रहकर वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया गया।
डीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, यूडीआईडी कार्ड, लेबर कार्ड जैसे कल्याणकारी योजनाओं के लंबित मामलों का समय पर निष्पादन करने को कहा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
गर्मी में पेयजल समस्या को प्राथमिकता देने को कहा गया। सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता पीएचईडी और नगर निकाय पदाधिकारियों को हर घर नल का जल योजना के साथ वैकल्पिक व्यवस्था से भी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्याऊ लगाने का निर्देश दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए आदि मामलों का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने को भी कहा गया।
सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन सुनवाई कर बड़े बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
