गया: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बंदिशों के कारण आम जनता परेशान हो रही है, वहीं अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है।
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मांझी ने सुझाव दिया कि राज्य में गुजरात मॉडल की तरह नियंत्रित और सीमित शराब पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि इससे अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना है, लेकिन इसे लागू करने में व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, “नियमों के तहत सीमित छूट देने से माफियाओं को फायदा नहीं मिलेगा और आम लोग कानूनी पचड़ों में फंसेंगे।” उन्होंने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।
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इसके अलावा, मांझी ने बांग्लादेश की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वहां की दिशा पाकिस्तान जैसी लग रही है और यदि कट्टरता बढ़ती है, तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। उन्होंने भारत सरकार से इस स्थिति पर कड़ी नजर रखने की अपील की।
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राजनीतिक गलियारों में मांझी के ये बयान महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। शराबबंदी पर उनके सुझाव से बिहार की सत्ताधारी राजनीति में हलचल मची है, जबकि बांग्लादेश को लेकर उनकी टिप्पणी विदेश नीति के संदर्भ में चर्चा का विषय बनी है।
