पटना: बिहार में अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और लाभ के पद को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी तकरार का रूप ले लिया है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने अशोक चौधरी को ‘फर्जी मंत्री’ करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान और नियम-कानून की अनदेखी की है।
तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उनका आरोप है कि पिछले नौ महीनों से ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बनाए रखा गया है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए सरकार को ‘चौपट राज’ बताया और मुख्यमंत्री की समझ पर सवाल उठाए।
एक साथ तीन पदों पर रहने का मामला बना विवाद की जड़
पूरा विवाद अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि एक ही व्यक्ति का मंत्री, विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक जैसे तीन पदों से जुड़ा रहना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति के अगले ही दिन अशोक चौधरी ने प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया, जबकि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत ऐसी छुट्टी की पात्रता पर सवाल हैं।
तेजस्वी ने लोकभवन की आपत्ति का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में संवैधानिक और सेवा नियमों की अनदेखी हुई है। उनके मुताबिक, नियुक्ति प्रक्रिया और छुट्टी से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया।
सदस्यता रद्द करने और सजा की मांग
तेजस्वी यादव ने केवल राजनीतिक हमला ही नहीं किया, बल्कि अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि लाभ के पद से जुड़े प्रावधानों के तहत इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने धोखाधड़ी के मामले में सजा की मांग करते हुए दावा किया कि किसी पद से वेतन या भत्ता लेना ही एकमात्र कसौटी नहीं है, बल्कि उस पद से मिलने वाले संभावित आर्थिक लाभ और कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण है।
सम्राट चौधरी भी तेजस्वी के निशाने पर
तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार की जवाबदेही से जोड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक मंत्री की नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार अब तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे पाई है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी की नियुक्ति का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है।
आरोपों पर अंतिम फैसला अभी बाकी
हालांकि, तेजस्वी यादव के आरोपों और राजनीतिक मांगों को अंतिम कानूनी निर्णय नहीं माना जा सकता। अशोक चौधरी की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के सेवा नियमों और लाभ के पद से जुड़े सवालों पर सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह विवाद बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नए टकराव का मुद्दा बन गया है।
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