अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले शुक्रवार को जिला समाहरणालय के समक्ष “किसान महाजुटान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के माध्यम से अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य कमलेश मानव ने कहा कि मोदी राज में किसानों से जमीन छिनकर पूंजिपतियों को देने का पुनः अभियान चल रहा है। निरस्त हुए तीन कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से और विभिन्न तरह के तरीकों से किसानों पर थोपने पर आमादा है। कृषि बाजारों को कारपोरेटो के हवाले करने के लिए नये सिरे से कृषि बाजार संबंधी नीतियां मोदी सरकार सुत्रबद्ध कर रही है इससे किसानों – खेत मजदूरों की गरीबी और बढ़ेगी। नीतीश सरकार मे कृषि रोड मैप महज दिखावा है। पूंजीपति और माफियाओं के लिए नीतीश-भाजपा की सरकार किसानों का शोषण-दोहन कर रही है। बिहार मे नौकरशाहों की मनमानी चरम पर है, जमीन सर्वे और दाखिल खारिज किसानों के लिए परेशानी का सबब हो गया है। जमीन सर्वे के बहाने गरीबों को उजाङने और पूंजीपतियों को जमीन मुहैया कराने के लिए नंगा नाच शुरु हो गया है।
किसान महासभा के अरियरी प्रखंड सचिव विशेश्वर महतो ने कहा कि “किसान महाजुटान” कार्यक्रम मे किसानों व बटाईदारों के प्रमुख मांगों को उठाया जाएगा जिसके तहत जमीन सर्वे एवं दाखिल खारिज में व्याप्त धांधली पर रोक लगाने, भूमिहीनों-गरीबों को उजाङना बंद कर उस जमीन पर उसकी दावा बहाल करने, भूमि का स्वरुप बदलकर उसे सरकारी घोषित करते हुए कारपोरेट के पक्ष में लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, पैक्सों में व्याप्त अनियमितता और मनमानी तथा कमीशनखोरी पर रोक लगाने, किसानों का केसीसी ऋण, बकाया बिजली बिल माफ करने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री करने, सकरी–नाटी नदी जोड़ने जमीन अधिग्रहण मे अधिगृहित जमीन का बाजार मूल्य से चार गुणा मुआवजा देने, फसलों का C2+50% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, सभी किसानों-बटाईदारों के अनाज-सब्जियों आदि उपज को सरकारी खरीद की गारंटी करने, कृषि बाजार समितियों को पुनर्जीवित करने आदि प्रमुख मांगे शामिल है।
भाकपा माले जिला सचिव विजय कुमार विजय, एक्टू जिला संयोजक कमलेश प्रसाद, इंकलाबी नौजवान सभा संयोजक प्रवीण सिंह कुशवाहा, किसान नेता राजेश कुमार राय, शिवनंदन यादव, सहित कई प्रमुख किसान नेताओं ने संबोधित किया।
