पटना: बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और आम लोगों को सुलभ इलाज देने के सरकारी दावों के बीच नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की रिपोर्ट ने एक चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च के मामले में बिहार 28 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। राज्य में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार की ओर से सालभर में औसतन सिर्फ 1,126 रुपये खर्च किए गए। दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में यही आंकड़ा 24,187 रुपये है। यह अंतर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी निवेश की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
चंडीगढ़ से 21 गुना से भी ज्यादा पीछे बिहार
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यय कुल 14,412 करोड़ रुपये रहा। राज्य की अनुमानित आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति खर्च 1,126 रुपये आंका गया है।
इसके मुकाबले चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 24,187 रुपये दर्ज किया गया। राज्यों में सिक्किम 16,026 रुपये के साथ शीर्ष पर है। यानी बिहार और चंडीगढ़ के बीच प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का अंतर 21 गुना से भी अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश के मामले में बिहार देश के दूसरे हिस्सों से कितना पीछे है।
राष्ट्रीय औसत से भी आधे से कम खर्च
देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये रहा। बिहार में यह महज 1,126 रुपये है। यानी राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए भी बिहार को अपने मौजूदा प्रति व्यक्ति खर्च में बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी।
अन्य राज्यों के आंकड़े भी बिहार की स्थिति उजागर करते हैं। मिजोरम में प्रति व्यक्ति 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये खर्च किए गए। दिल्ली में यह राशि 8,611 रुपये रही। बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,399 रुपये दर्ज किया गया।
बजट में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी सिर्फ 6.3 प्रतिशत
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार का सरकारी स्वास्थ्य खर्च राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 1.6 प्रतिशत है। वहीं, राज्य के कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ 6.3 प्रतिशत रही।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का GSDP 8,77,230 करोड़ रुपये और कुल सरकारी खर्च 2,26,967 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में स्वास्थ्य पर 14,412 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि बड़ी आबादी और व्यापक स्वास्थ्य जरूरतों वाले बिहार में सरकारी स्वास्थ्य निवेश को अपेक्षित स्तर तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सका।
अस्पतालों में संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बड़ी चुनौती
कम सरकारी स्वास्थ्य खर्च का असर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, आधुनिक जांच मशीनें, दवाओं की नियमित आपूर्ति और अस्पतालों में पर्याप्त बेड जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिवाकर तेजस्वी के अनुसार, बिहार की बड़ी आबादी को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। कम सरकारी निवेश के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।
दस साल में देश का खर्च तीन गुना, लेकिन राज्यों के बीच बड़ा अंतर
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये पहुंचा।
कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से सीधे होने वाले खर्च की हिस्सेदारी भी 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गई। आयुष्मान भारत, मुफ्त दवाओं, जांच सुविधाओं और जन औषधि केंद्रों जैसी योजनाओं को इस बदलाव में योगदान देने वाला बताया गया है।
सबसे बड़ा सवाल: बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज कब?
NHA के आंकड़े सिर्फ बजट का हिसाब नहीं हैं, बल्कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत और सरकारी निवेश के बीच अंतर की ओर भी इशारा करते हैं। जब राज्य की बड़ी आबादी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, तब प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च का राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रहना चिंता का विषय है।
अब सवाल यह है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य बजट बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दावों से आगे बढ़कर जमीन पर निवेश और सुविधाओं का विस्तार ही आम लोगों को राहत दे सकता है।
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