पटना: बिहार में स्टेट हाईवे टोल टैक्स को लेकर सरकार का फैसला अब सियासी तूफान बन गया है। कैबिनेट में टोल व्यवस्था लागू करने का फैसला हुआ, नियम जारी हुए और जैसे ही लोगों को निजी वाहनों पर भी टैक्स लगने की आशंका हुई, सरकार को सफाई देनी पड़ी।
24 घंटे के अंदर सरकार ने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों से अभी टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों से वसूली होगी। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह फैसला जनता के दबाव में बदला गया या फिर आने वाले समय के लिए कोई नया रास्ता तैयार किया जा रहा है?
विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है कि पहले आम लोगों पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी की गई और विरोध बढ़ने के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। विपक्ष का सवाल है कि अगर निजी वाहनों पर टोल लगाना ही नहीं था, तो शुरुआती नियमों में सभी वाहनों से शुल्क वसूली की बात क्यों रखी गई?
जनता पूछ रही—आज कमर्शियल, कल कहीं प्राइवेट तो नहीं?
सरकार ने फिलहाल निजी वाहन मालिकों को राहत दी है, लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या भविष्य में टोल नीति में फिर बदलाव किया जा सकता है।
लोगों का सवाल है कि जब सरकार सड़क निर्माण और रखरखाव के नाम पर नई व्यवस्था ला रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? क्या आज सिर्फ व्यवसायिक वाहनों से शुरुआत कर बाद में निजी वाहनों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है?
पहले फैसला, फिर सफाई… सरकार की तैयारी पर उठे सवाल
स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टोल वसूली को लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि इससे सड़क मरम्मत और नई परियोजनाओं के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता पर नए-नए आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि अगर फैसला इतना स्पष्ट था तो पहले ही सरकार को यह बताना चाहिए था कि निजी वाहनों को इससे बाहर रखा जाएगा।
कमर्शियल वाहनों पर टैक्स, असर आम जनता की जेब पर भी!
सरकार भले ही कह रही है कि टोल सिर्फ कमर्शियल वाहनों से लिया जाएगा, लेकिन इसका असर आम लोगों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने से सामान की ढुलाई महंगी हो सकती है। इसका असर बाजार में कीमतों और यात्रियों के किराए पर भी पड़ सकता है।
टोल टैक्स पर घिरी सरकार, अब जवाब का इंतजार
स्टेट हाईवे टोल को लेकर सरकार ने फिलहाल निजी वाहन मालिकों को राहत दे दी है, लेकिन विपक्ष और आम लोगों का सवाल अभी कायम है—
क्या यह स्थायी राहत है या सिर्फ विरोध शांत करने के लिए लिया गया फैसला?
बिहार की जनता अब सरकार से साफ जवाब चाहती है कि टोल नीति का भविष्य क्या होगा और क्या आने वाले समय में आम वाहन मालिकों पर भी इसका बोझ डाला जाएगा।
ये खबर भी पढ़े: Bihar: न घर बचा, न सहारा… कोसी ने छीन लिया ग्रामीणों का आशियाना!
ब्यूरो हेड महुआ न्यूज़
बिहार /झारखण्ड
