बुधवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ ऐक्टू के बैनर तले प्रखंड संसाधन केंद्र अरियरी मुख्यालय पर धरना आयोजित की गई। धरना को संबोधित करते हुए ऐक्टू जिला संयोजक कमलेश प्रसाद ने कहा दिल्ली व पटना की सरकार महिला स्कीम कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना चाह रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार विद्यालय रसोइया को बेकार समझती है, रसोईया जैसे मेहनती गरीब घर की महिलाओं को सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है, 1650 रुपया में 10 घंटे का काम लिया जा रहा है, हमलोग सरकार से तत्काल न्यूनतम ₹10000 मासिक मानदेय देने की मांग करते हैं और साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय समय-समय पर भुगतान करने की मांग किया।
साथ ही सभी रसोइयों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत ₹3000 पेंशन देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, सभी रसोइयों को ड्रेस में साल में दो जोड़ी सूती साड़ी देने की मांग करते हैं। इस धरना में माले जिला सचिव विजय कुमार विजय, माले नेता राजेश कुमार राय, रसोईया संघ की नेत्री सबुजा देवी, रूबी देवी, रसोईया ममता देवी, नीलम देवी, विमली देवी, अनीता देवी, बबीता देवी सहित विभिन्न स्कूलों के दर्जनों रसोईया भाग लिया।
