दरभंगा: अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर से जुड़े जमीन विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन को मौके पर उतरना पड़ा। डीसीएलआर अजय कुमार और अंचल अधिकारी आलोक कुमार अधिकारियों की टीम के साथ गांव पहुंचे और जमीन की मापी कराई। शुरुआती मापी में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मिलने के बाद प्रशासन ने निर्माण हटवाकर रास्ता खाली कराया। इस कार्रवाई ने पूरे विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
सवाल यह है कि जब गांव के लोग सरकारी रास्ते और सार्वजनिक जमीन को लेकर शिकायत कर रहे थे, तो अब तक उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या ग्रामीणों को अपनी जमीन और सार्वजनिक रास्ते की सुरक्षा के लिए बार-बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब इन सवालों पर चर्चा तेज हो गई है।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन
पोखरभिंडा गांव के कई ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को आवेदन देकर सरकारी सड़क, निजी जमीन, ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधाकृष्ण मंदिर, सामूहिक श्राद्धस्थल और नाले की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ताओं में भगवान मिश्र, गगन कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्र, रामदाय देवी और रामउदार मिश्र सहित कई ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन की मापी कराई।
सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मिला, निर्माण भी हटवाया
मापी के दौरान सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर बने निर्माण को हटवाया और रास्ते को खाली कराया।
डीसीएलआर अजय कुमार ने बताया कि शुरुआती मापी में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मिला था, जिसे हटवा दिया गया है। अन्य शिकायतकर्ताओं को शनिवार को अंचल कार्यालय बुलाया गया है, जहां उनके दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
3 डिसमिल 14 धुर जमीन पर कब्जे की शिकायत
इस विवाद में गगन कुमार मिश्र ने अपनी करीब 3 डिसमिल 14 धुर जमीन पर कब्जा किए जाने और बाउंड्री निर्माण की शिकायत की है। वहीं, रामदाय देवी ने अपनी जमीन के किनारे मिट्टी कटाई से नुकसान की आशंका जताई है।
ग्रामीणों की मांग है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और जिसके पास जो जमीन है, उसे उसका अधिकार मिले। निजी जमीन से जुड़े आरोपों पर अभी प्रशासन की जांच और दस्तावेजों का परीक्षण बाकी है।
मंदिर की जमीन का मामला मधुबनी प्रशासन के जिम्मे
ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन पर भी कब्जे की शिकायत की थी। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित स्थल मधुबनी जिले के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए ग्रामीणों को वहां के प्रशासन के समक्ष शिकायत करने को कहा गया है।
अब विधायक और प्रशासन दोनों से जवाबदेही की उम्मीद
मैथिली ठाकुर से जुड़े इस विवाद में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन निजी जमीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जुड़े सवाल अभी बाकी हैं। ग्रामीणों की शिकायतों का पूरा निपटारा जांच और दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकेगा।
अब सवाल केवल रास्ता खाली कराने का नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सभी शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई का है। क्या निजी जमीन पर कथित कब्जे और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जुड़े मामलों की भी निष्पक्ष जांच होगी? क्या ग्रामीणों को उनकी जमीन और सार्वजनिक रास्तों पर पूरा अधिकार मिल पाएगा?
पोखरभिंडा के ग्रामीणों की निगाहें अब शनिवार की सुनवाई पर टिकी हैं। प्रशासन की अगली कार्रवाई तय करेगी कि इस विवाद में शिकायतकर्ताओं को कितना न्याय मिल पाता है।
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