जिला विधिज्ञ संघ लखीसराय में नेतृत्व और चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अधिवक्ताओं की आमसभा की बैठक दिनांक 03 दिसंबर 2025 में निवर्तमान महासचिव सुबोध कुमार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के संकल्प संख्या 256/2025 (दिनांक 9 नवंबर 2025) का अनुपालन नहीं करने और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर पद से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।
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इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को आयोजित आमसभा की बैठक में जिला विधिज्ञ संघ के नए अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय किया गया। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 24 जनवरी 2026 को संघ चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। आमसभा में अधिवक्ता रमाशंकर बाबू उर्फ अमरनाथ को चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही तदर्थ समिति स्वतः समाप्त मानी गई।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि अपदस्थ महासचिव सुबोध कुमार अपनी कथित अनियमितताओं को छिपाने के लिए कुछ अधिवक्ताओं के साथ मिलकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, न्याय प्रशासन और बिहार स्टेट बार काउंसिल को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय तक आमसभा की बैठक नहीं बुलाई गई, न ही हिसाब-किताब प्रस्तुत किया गया और न ही ऑडिट कराया गया।
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वहीं, इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला विधिज्ञ संघ के सचिव सुबोध कुमार ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समानांतर संगठन बनाकर संघ को गुमराह कर रहे हैं और बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा चुनाव की अवधि अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।
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फिलहाल जिला विधिज्ञ संघ में चुनाव और वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और सभी की निगाहें अब बिहार स्टेट बार काउंसिल के अगले निर्णय पर टिकी हैं।
कृष्णदेव प्रसाद यादव, लखीसराय.
