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अपने ही विभाग के कर्मचारी से 50 हजार की रिश्वत लेते डाक अधीक्षक गिरफ्तार; CBI ने मोतिहारी में बिछाया था जाल!

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के...

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के अधीक्षक संजीव शरण सुमन को 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने उन्हें बुधवार दोपहर बाद रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद डाक विभाग सहित प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

मामला अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से जुड़ा है। आरोप है कि विभागीय काम और कर्मचारी को राहत देने की प्रक्रिया के नाम पर डाक अधीक्षक की ओर से 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। इससे परेशान कर्मचारी ने सीबीआई से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की गोपनीय जांच की और फिर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की।

कर्मचारी की शिकायत पर CBI ने बिछाया जाल

मिली जानकारी के अनुसार, मोतिहारी डाक प्रमंडल के मलाही उप डाकघर में पदस्थापित डाक सहायक राहुल झा ने डाक अधीक्षक के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विभागीय प्रक्रिया के तहत राहत देने और संबंधित काम को आगे बढ़ाने के बदले उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है।

बताया जा रहा है कि राहुल झा का स्थानांतरण सरकारी विभागीय पोर्टल के रूल-38 के तहत दरभंगा डिवीजन में हुआ था। इसी प्रक्रिया से जुड़े मामले में डाक अधीक्षक संजीव शरण सुमन पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम नहीं देने की स्थिति में विभागीय परेशानी बनी रहने की आशंका थी।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने पहले आरोपों की जांच की। इसके बाद टीम ने रिश्वत लेते हुए संबंधित अधिकारी को पकड़ने के लिए योजना तैयार की। कार्रवाई के दौरान जैसे ही कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रकम स्वीकार की गई, पहले से मौजूद सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद की।

हरसिद्धि के डाक कर्मचारियों के निलंबन से भी जुड़ा बताया जा रहा मामला

इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के तीन डाक कर्मचारियों के निलंबन का मामला भी सामने आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि क्षेत्र में तीन डाक कर्मियों को निलंबित किया गया था। इसी विभागीय कार्रवाई से जुड़े घटनाक्रम में मलाही उप डाकघर में कार्यरत डाक सहायक राहुल झा का नाम सामने आया है।

आरोप है कि निलंबन से राहत दिलाने और विभागीय प्रक्रिया में मदद करने के नाम पर उनसे 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, इस मामले में निलंबन, स्थानांतरण और कथित रिश्वत मांगने के बीच पूरा विभागीय संबंध क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

हाल ही में मोतिहारी में संभाला था पदभार

जानकारी के मुताबिक, संजीव शरण सुमन ने हाल ही में मोतिहारी डाक प्रमंडल में अधीक्षक का पदभार संभाला था। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद रिश्वत लेने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

स्थानीय स्तर पर उनके पूर्व पदस्थापन के दौरान कार्यशैली को लेकर विवादों की चर्चा भी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पूर्व पदस्थापन से जुड़े किसी भी आरोप या विवाद की वास्तविकता संबंधित रिकॉर्ड और आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मंगलवार से मोतिहारी में सक्रिय थी CBI की टीम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम मंगलवार से ही मोतिहारी में सक्रिय थी। शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद टीम ने कार्रवाई की तैयारी की। बुधवार दोपहर बाद डाक अधीक्षक को कथित तौर पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। अब मामले में आगे की पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि कथित रिश्वत मांगने का मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित था या इसके पीछे विभागीय स्तर पर कोई अन्य भूमिका भी थी।

डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

अपने ही विभाग के कर्मचारी की शिकायत पर एक वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी ने डाक विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभागीय काम, स्थानांतरण या निलंबन से राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप जांच में सही पाया जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा।

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को सामने ला दिया है। विभागीय कार्रवाई के नाम पर किसी कर्मचारी को परेशान किए जाने या अवैध रूप से पैसे मांगने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तारी के आरोपों और संबंधित विभागीय फैसलों की वास्तविक स्थिति जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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Mahuaa News

Author at mahuaanews.com
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