लखीसराय: जिले में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सोमवार को समाहरणालय के मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में AC/DC बिलों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जहां लंबित मामलों पर अधिकारियों से सीधे जवाब मांगे गए।
बैठक में साफ संदेश दिया गया कि सरकारी खर्च का समय पर हिसाब देना हर विभाग की जिम्मेदारी है। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि लंबित AC बिलों का मिलान कर निर्धारित समयसीमा के भीतर DC बिल जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने चेताया कि लापरवाही या देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है।
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समीक्षा के दौरान जिला योजना, पंचायत राज, स्वास्थ्य, परिवहन, निर्वाचन समेत कई विभागों की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रशासन का मानना है कि नियमित समायोजन से न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भविष्य में ऑडिट से जुड़ी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।
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बैठक में वरीय कोषागार पदाधिकारी रामेश कुमार सुमन, नजारत उप समाहर्ता प्राची कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
